मऊगंज। जीवनदायिनी सिविल स्वास्थ्य विभाग मऊगंज की अस्पताल,
अब कुछ भ्रष्ट स्थानीय कर्मचारियों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था बदहाल हो रही है।
जहां स्वास्थ्य कर्मी अपने दायित्वों को भूल कर लूट खसोट का जरिया बनाए हुए हैं,
आपदा में अवसर ढूंढ कर कोरोना के समय कई लाखों का फर्जीवाड़ा कर दवाई उपकरण व
अन्य व्यवस्थाएं मरीजों को उपलब्ध ना होकर बाजार व अन्य चहेतों के क्लीनिक में पहुंचाई गई है।
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स्थानीय कर्मचारियों की पहुंच जिला स्वास्थ्य अधिकारी तक है।
जिससे अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की राशि जिले तक स्वाभाविक रूप से पहुंच जाती है,
ये स्थानीय कर्मचारी कुछ की सेवाएं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की है।
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किंतु स्वास्थ्य विभाग का मैनेजमेंट देख रहे हैं वर्तमान में चार से पांच ऐसे कर्मचारी है।
जिनके आगे सभी व्यवस्थाएं फेल है।
पदस्थापना ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था देखना वार्ड बॉय एवं
अन्य व्यवस्थाएं देखने की वजह मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं।
इन भ्रष्ट कर्मचारियों से शासन द्वारा दी गई।
सुविधा मरीजों को ना मिलकर अपने निजी चहेतों के क्लीनिक में या
बाजार में बिक्री करके कई लाखों का हेरा फेरी की गई है।
दस वर्ष से नहीं हुआ स्थानांतरण
इन स्थानीय कर्मचारियों की पकड़ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक है।
जिससे 10 वर्षों से जमे कर्मचारी पूरे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था संभाल रहे हैं,
इन पर तीन वर्ष की स्थानांतरण नीति भी फेल है।
जिसके चलते खूब लूट खसोट का तरीका अपनाया गया है,
दो से चार किलोमीटर की दूरी वाले कर्मचारी घर में बैठकर स्वास्थ्य विभाग का मैनेजमेंट देख रहे हैं।
जबकि इन कर्मचारियों की ड्यूटी ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की है,
शासन द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में इनका कभी नाम ही नहीं आता है
इन स्थानीय कर्मचारी के निर्देशन में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है।
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स्थापना कुछ ड्यूटी कुछ
सिविल स्वाद विभाग मऊगंज में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है।
पर बड़े बाबू बंद कमरे में विभागीय लेखा-जोखा कर रहे हैं,
वहीं वार्ड बॉय एवं ट्रेसर स्टोर परिवहन दवाई उपकरण खरीदी एवं अन्य मैनेजमेंट देख रहे हैं।
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ड्यूटी के दौरान अपने मूल पद पर कभी नहीं मिलते
सिविल स्वास्थ्य के बंद कमरे में बैठकर पूरा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथों से चलता है।
10 वर्ष से जमे ये कर्मचारी स्थानांतरण नियम के विरुद्ध इनकी सेवा चल रही है,
किंतु बड़े सवाल के साथ कि अपने मूल पद पर कब कार्य करेंगे एवं तीन वर्ष स्थानांतरण नीति कब लागू होगी।