ब्यूरो रिपोर्ट| रीवा
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की सीधी भर्ती किए जाने के लिए अधिसूचना 1 मई को जारी की गई. है। जिसमें उक्त पदों पर बैकलॉग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने हेतु विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया है।
उक्त आरोप अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ ने लगाते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एवं मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर बैकलॉग के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।
वहीं एकल पदों सहित रोस्टर आरक्षण का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश -जारी किए जाए। वहीं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पूर्व में किए गए स्थायी कर्मियों को नियमित किए जाने हेतु शासन के नियमानुसार रोस्टर आरक्षण का कड़ाई से पालन करने के बाद ही उक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का लाभ दिया जाए। जिससे आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।
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इसके अलावा विश्वविद्यालय में मप्र शासन से लंबे समय से स्वीकृत पद खाली हैं, बावजूद इसके उक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। वहीं आउटसोर्स से भर्ती प्रक्रिया समाप्त करते हुए नियमित पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाए जिससे आरक्षित वर्गों को भी इसका लाभ मिल सके।
कर्मचारी संघ ने कहा है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत 84 कर्मचारियों को शासन से बिना पद स्वीकृत एवं रोस्टर आरक्षण का बिना पालन किए उक्त कर्मचारियों को शासन के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए सीधे नियमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। जबकि उक्त 84 कर्मचारियों में से एक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का नहीं है।