BIG BREAKING : चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों ही मुफ्त की योजनाओं के सहारे वोटरों को साधने के प्रयास में जुट गए हैं। बीजेपी की सरकार जहां लाडली बहना एवं योजना के जरिए आधी आबादी के वोटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना और मुफ्त बिजली का पिटारा खोलकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश शुरू कर दी है।
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राजनीतिक दलों को चुनावों में जीत के लिए सरकारी योजनाओं से कहीं ज्यादा मुफ्त की योजनाओं पर ज्यादा भरोसा है, शायद यही वजह है कि चुनावी साल वाले मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख दल यानी कांग्रेस और बीजेपी वोटरों को मुफ्त की योजनाओं के जरिए लुभाने में लग गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि डाली जाएगी, इसी महीने की 10 तारीख से मध्य प्रदेश की महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाल में मुख्यमंत्री चौहान भोपाल की गलियों में निकले और उन्होंने घर-घर जाकर कई हितग्राही महिलाओं को बकायदा लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र भी सौंपे जा रहे हैं।
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2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था इसका फायदा कांग्रेश को जबरदस्त तरीके से मिला था और 15 साल से सत्ता से दूर रहने के बाद सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था ! अब देखना यह है कि भाजपा और कांग्रेस के मुख्य चुनावी योजना में जनता किस का करेगी समर्थन!
कांग्रेस ने भी लगाई चुनावी वादों की झड़ी
चुनावी साल में महिलाओं को साधने की योजना आई तो जाहिर है सियासत होनी ही थी और हुई भी कांग्रेस ने योजना में मिलने वाली राशि कम होने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने एक हतर नहीं, बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने भी मुफ्त के वादों का पिटारा जनता के सामने खोलकर रख दिया है।
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कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर मप्र उनकी सरकार बनीं तो वह नारी सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। नारी सम्मान योजना में हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। यही नहीं, कमलनाथ ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, जबकि 200 यूनिट तक बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा।