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मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से

भूमिहीनों को पट्टा कार्ड बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

जिसमें नगर परिषद मऊगंज द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजित किया गया।

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भूमिहीन गरीबों को विधायक द्वारा जमीन पट्टा का प्रमाण पत्र वितरित करना था,

किंतु नगर परिषद द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा भूमि हीन गरीबों को चिन्हित नहीं किया गया

और उनके कार्ड नहीं बनाए गए जैसे ही कार्यक्रम में विधायक पहुंचे, तब राजस्व कर्मचारी गायब रहे।

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भूमिहीनों को चिन्हित कर उनके कार्ड बनाना और जारी करना राजस्व की जिम्मेदारी थी,

किंतु अपनी जिम्मेदारी से दूर राजस्व अधिकारियों का निराशाजनक रही।

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व्यवस्था उक्त कार्यक्रम को लेकर विधायक द्वारा नाराजगी जताई गई।

वही हितग्राहियों को आगामी दिनों में जमीनी पट्टा कार्ड वितरित करने का आश्वासन दिया गया।

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अन्य जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा ना जमीन चिन्हित की गई

और ना ही भूमि हीन पट्टा धारियों का कार्ड बनाया गया।

नगर परिषद द्वारा यह कार्यक्रम उस समय आयोजित किया गया।

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जब सभी राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है,

ऐसे में हितग्राही मूलक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निराशाजनक रहा।


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